प्रादेशिक
हिमाचल में पारा शून्य से नीचे
शिमला| हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों मनाली, कल्पा और ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी से गुरुवार को पारा शून्य के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, राज्य की निचली और मध्यवर्ती पहाड़ियों में बारिश हुई है।
मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि बारिश की वजह से यह ठंड एक सप्ताह से ज्यादा दिनों तक बरकरार रहेगी और शुक्रवार तक राज्य में बर्फबारी और गरज के साथ बारिश जारी रह सकती है।
शिमला में 4.6 मिलीमीटर बारिश होने से न्यूनतम तापमान शून्य से 0.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।
लोकप्रिय पर्यटन स्थल मनाली में 13 सेंटीमीटर बर्फबारी और 20 मिलीमीटर बारिश होने से रात में तापमान हिमांक से 1.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।
शिमला के पास के पर्यटन स्थलों कुफरी और नरकंदा में भी बर्फबारी हुई।
शिमला से कल्पा की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। कल्पा में 19.1 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई और यहां न्यूनतम तापमान हिमांक से 6.4 डिग्री नीचे, धर्मशाला में 5.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। धर्मशाला में 23.2 मिलीमीटर बारिश हुई।
लाहौल और स्पीति के मुख्यालय केलांग में 32 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई और न्यूनतम तापमान शून्य से 2.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।
अधिकारी के मुताबिक, बुधवार से लाहौल और स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और चंबा जिलों की ऊंची पहाड़ियों में सामान्य से लेकर भारी हिमपात हो रहा है।
सरकार ने शुक्रवार तक भारी हिमपात और हिमस्खलन की संभावनाओं के बीच स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिमला, कुल्लू, चंबा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों के ऊपरी इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है।
यहां तक कि मनाली के नजदीक सोलांग, ब्यास कुंड, नेहरू कुंड और कोठी जैसे बर्फीले इलाके को हिमस्खलन संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
प्रादेशिक
दिल्ली NCR के स्कूल होंगे बंद, ऑनलाइन मोड में चलेंगी क्लासेज – सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली- एनसीआर में 12वीं तक की सभी क्लासेज ऑनलाइन मोड में होंगी। बता दें कि दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षा को छोड़कर बाकी सभी क्लासेज को पहले ही ऑनलाइन मोड में कर दिया गया था। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने 10वीं और 12वीं की क्लास को भी बंद करने और ऑनलाइन मोड में करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम NCR क्षेत्र की सभी सरकारों को GRAP 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं। सभी राज्य ग्रैप 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तुरंत टीमों का गठन करेंगे। NCR राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार ग्रैप 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई से पहले उन्हें हमारे सामने रखें।
‘सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें’
SC ने कहा कि दिल्ली सरकार और अन्य सरकारों को ग्रैप 4 के लिए शिकायत निवारक सिस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। CAQM शिकायतों पर तुरंत गौर करें। कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत के अगले आदेश तक ग्रैप 4 का कार्यान्वयन जारी रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। साथ ही कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें।
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