शिमला, 13 जनवरी (आईएएनएस)| हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 22 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा गया है।

  इसके तहत 22 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग 2340 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूरा हो गया है और 341 प्रशिक्षुओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

बयान के अनुसार, वर्तमान में राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से कौशल विकास योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना चलाई जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के लगभग एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि कौशल विकास निगम के सहयोग से उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक (वोकेशनल) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2017-18 में 824 तथा वर्ष 2018-19 सत्र में 1010 विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है।

कौशल विकास निगम द्वारा चयनित महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ‘ग्रेजुएट एड-ऑन’ कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसमें इस सत्र में 750 विद्यार्थी शामिल हुए। 28 मार्च, 2018 को एशियाई विकास बैंक के साथ 650 करोड़ रुपये की पांच वर्षीय कौशल विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस परियोजना के तहत 53 हजार से भी ज्यादा युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा, 50 आई.टी.आई. स्तरोन्नत की जाएंगी, छह शहरी आजीविका केन्द्र तथा सात ग्रामीण आजीविका केन्द्र खोले जाएंगे। एशियाई विकास बैंक के सहयोग से चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में सात हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

बयान के अनुसार, 77 करोड़ रुपये की लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भी लागू की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 21.56 करोड़ रुपये की पहली किश्त प्राप्त हुई है। इससे लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार सम्बन्धी कौशल प्रदान किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि सभी रोजगार केन्द्रों को कौशल पहचान केन्द्रों तथा आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्रों में परिवर्तित किया जाएगा, और इससे रोजगार एवं प्लेसमेंट के अवसर बढ़ेंगे।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नई सशक्त महिला योजना आरम्भ की गई है।