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मुख्य समाचार

हुआमी की 2 स्मार्टवॉच अब देश में उपलब्ध

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नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)| वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी हुआमी की लोकप्रिय स्मार्टवॉच अब भारत में उपलब्ध हैं। अमेजफिट स्ट्रैटोस और अमेजफिट बीप की कीमत क्रमश: 15,999 रुपये और 5,499 है। अमेजफिट बिप चार रंग विकल्पों ओनिक्स ब्लैक, सिनाबार रेड, व्हाइट क्लाउड और कोकोडा ग्रीन में आती है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि जीपीएस, 3-एक्सिस एक्सेलेरोमीटर, एक ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, एयर प्रेशर और गेओमागनेटिक सेंसर के साथ विशेष रुप से प्रदर्शित अमेजफिट बिप हुआमी कई खूबियों से लैस है। यह उन्नत खेल ट्रैकिंग प्रदान करती है, जिसमें आउटडोर रनिंग, ट्रेड-मिल रनिंग, वाकिंग, और साइकिल चलाना शामिल है।

पीआर इनोवेशन भारत में अमेजफिट के उत्पादों की रिटेलर कंपनी है। अमेजफिट स्मार्टवॉच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। आफलाइन ग्राहकों के लिए ये उत्पाद प्रमुख शहरों के चुनिंदा स्टोर में भी उपलब्ध हैं। अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफार्मो से अमेजफिट स्मार्टवॉच को खरीदने वाले शॉपर्स प्रोडक्ट वारंटी और आफ्टर सेल्स सर्विसेज के हकदार नहीं होंगे।

अमेजफिट स्मार्टवॉच लॉन्च के मौके पर पीआर इनोवेशन के संस्थापक सी.पी. खंडेलवाल, ने कहा, हम भारतीय बाजार में वैश्विक स्तर की दो स्मार्टवॉच पेश कर रहे है। हुआमी की अमेजफिट स्ट्रैटोस और बीप बेहतर तकनीकी क्षमताओं से लैस हैं और प्रीमियम डिजाइन से बनी हैं। ये वॉच कस्टमर्स को उनके शारीरिक डेटा को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन की गईं हैं।

फ्लिपकार्ट के सीनियर डायरेक्टर हरि कुमार ने कहा, हुआमी की अमेजफिट बिप स्मार्टवॉच की मूल्य सीमा 3,000 से 15,000 रुपये के बीच है, जहां अभी कोई प्रमुख ब्रांड नहीं है। 45 दिनों की बैटरी लाइफ के साथ, हमें यकीन है कि यह कस्टमर्स को एक बेहतर अनुभव देगी। हमें पूरा भरोसा है कि इन घड़ियों को भारत में अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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