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बिजनेस

ह्युंडई की बिक्री 10.62 फीसदी बढ़ी

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नई दिल्ली | वाहन निर्माता कंपनी ह्युंडई मोटर इंडिया ने बुधवार को कहा कि 2014-15 में उसकी कुल बिक्री साल-दर-साल आधार पर 10.62 फीसदी अधिक रही। कंपनी ने बताया कि आलोच्य वर्ष में उसने 4,20,668 वाहन बेचे, जबकि एक साल पहले 380,253 वाहन बिके थे।

कंपनी के बिक्री और विपणन खंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा, “कमजोर बाजार परिस्थिति में ह्युंडई ने किसी भी एक महीने की सर्वाधिक 39,525 वाहनों की बिक्री और किसी भी एक कारोबारी वर्ष में सर्वाधिक 4,20,668 वाहनों की बिक्री का कीर्तिमान स्थापित किया।” मार्च महीने में हालांकि कंपनी की बिक्री 3.8 फीसदी घटकर 49,740 रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 51,708 थी। मार्च में घरेलू बिक्री 12.9 फीसदी अधिक 39,525 रही, जो एक साल पहले 35,003 थी।

मार्च में निर्यात 38.9 फीसदी घटकर 10,215 वाहनों का रहा, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 16,705 वाहनों का निर्यात हुआ था। कंपनी ने 2015-16 को चुनौती पूर्ण बताया। श्रीवास्तव ने कहा, “उम्मीद है कि निवेश और रोजगार बढ़ाने का माहौल बनेगा, जिससे उद्योग के विकास को बल मिलेगा।”

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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