बिजनेस
100 रुपए के नए नोट का स्वागत के लिए हो जाइए तैयार
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से ही बाजार में एक के बाद एक नए नोट जारी हो रहे हैं। 500, 2000, 200 और 50 रुपए का नया नोट जारी करने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक 100 रुपए का नया नोट जारी करने वाला है। सूत्रों से यह पता चला है कि इस नोट की छपाई अगले साल अप्रैल से शुरू की जा सकती है।
मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक यह काम 200 रुपये के नोट की छपाई पूरी होने के बाद शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 रुपये के नए नोटों का डिजाइन भी नई सीरीज के बाकी नोटों की तरह ही होगा, हालांकि इनका आकार पुराने नोट के समान ही होगा। नये नोट आने के बाद 100 के पुराने नोट बंद नहीं होंगे और वह भी अन्य नोटों की तरह लीगल टेंडर रहेंगे।
इसके अलावा आरबीआई 100 रुपये का सिक्का लाने की तैयारी में भी है। वित्त मंत्रालय ने 100 और 5 रुपये के नए सिक्के जारी करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दक्षिण भारत के सुपरस्टार रहे डॉ. एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसे जारी किया जाएगा।
दरअसल दुनिया के कई देशों की सरकारें समय-समय पर नोटों का डिजाइन बदलती रहती हैं। ऐसा जमाखोरी और कालेधन पर लगाम कसने के लिए किया जाता है। नोटबंदी के बाद से मोदी सरकार भी लगातार इसी कोशिश में जुटी हुई है।
बिजनेस
जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।
NCLT को लगाई फटकार
पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
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