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मुख्य समाचार

11 साल बाद राजद नेता शहाबुद्दीन जेल से रिहा

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shahbuddinभागलपुर। बिहार के बाहुबली राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन शनिवार को जेल से रिहा हो गए। सीवान के चर्चित तेजाब कांड में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह वह भागलपुर जेल से रिहा हुए। उन्हें कुछ दिनों पहले पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपों में घिरने के बाद सीवान से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था।

11 साल बाद जेल से रिहा हुए शहाबुद्दीन का सिवान जेल से न्यायालय का रिहाई का आदेश शनिवार सुबह ही यहां पहुंचा। शहाबुद्दीन यहां अति सुरक्षित टी-सेल के अस्पताल वार्ड में बंदी थे। जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा कारणों से पूर्व सांसद को रिलीज आर्डर जांच की औपचारिकताएं पूरी करते ही सुबह ही रिहा कर

शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त हजारों समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे। जेल से बाहर आने के बाद बाहुबली नेता गाडिय़ों के एक बड़े काफिले के साथ सीवान के लिए निकले। उनके काफिले में 100 लग्जरी कारें और करीब 1200 अन्य गाडिय़ां थी।

रिहाई के मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ही उनके नेता हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वे 13 साल बाद अपने गांव जा रहे हैं। फिलहाल वे गांव जाकर समर्थकों और परिजन से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

शहाबुद्दीन के 13 साल के बाद अपने पैतृक गांव आने को लेकर प्रतापपुर के लोग भी खुश हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने कहा, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। ऊपर वाले पर भरोसा किए बैठे थे कि न्याय होगा ही और आज न्याय मिल गया।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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