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राम भरोसे भाजपा की चुनावी नैया!
लखनऊ। यूपी चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए भाजपा ने एक बार फिर राम मंदिर का दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में आती है, तो वह ‘संवैधानिक दायरे में’ रहकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की दिशा में काम शुरू करेगी।
विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने यहां कहा कि पार्टी ने 2014 में लोकसभा चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया था।
शाह ने कहा, “भाजपा ने राम मंदिर पर अपने रुख को दोहराया है। अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली, तो पार्टी संविधान के दायरे में रहकर राम मंदिर का निर्माण करेगी।”
साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर जारी चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था कि वह संविधान के दायरे में रहकर राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं की तलाश करेगी। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से विधानसभा चुनाव शुरू होगा, जो सात चरणों में होगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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