वाशिंगटन | अमेरिकी सरकार उन ग्रीनकार्ड धारकों को अपनी मर्जी से अमेरिका में वापस आने की अनुमति नहीं देगी जो उन देशों की यात्रा पर हैं जिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्थायी यात्रा प्रतिबंध लगाया है। जानकार सूत्रों ने शनिवार को सीएनएनएन को बताया कि ट्रंप द्वारा अस्थायी रूप से लगाए गए आव्रजन प्रतिबंध के कार्यकारी आदेश से छूट हासिल करने के लिए ग्रीनकार्ड धारकों को आवेदन करना होगा।

ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तहत मुस्लिम बहुल सात देश, इराक, ईरान, सोमालिया, सीरिया, सूडान, लीबिया और यमन के नागरिक अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

पहले से विदशों में मौजूद ग्रीनकार्ड धारकों को अमेरिका में अपने घर लौटने से पहले इस आदेश से छूट के लिए स्थापित प्राधिकरण के माध्यम से गुजरना होगा।

एक अधिकारी ने कहा कि जैसे-जैसे इस तरह के मामले आते जाएंगे, उन्हें निपटाया जाएगा। जबकि, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह शीघ्रता से किया जा रहा है।

इस मामले के जानकार एक सूत्र ने बताया कि इन सात देशों के नागरिकों को देश नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि शायद उन्हें अमेरिका लौटने की अनुमति नहीं मिले। ग्रीन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसे अमेरिका में स्थायी निवास के लिए प्रदान किया जाता है।

ट्रंप ने शुक्रवार को कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया था। इस आदेश से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, खासकर इस बात को लेकर कि यात्रा कर रहे वीजाधारकों को किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है और क्या ग्रीनकार्ड धारकों को अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा।

ग्रीनकार्ड धारकों को छूट मिलना होमलैंड विभाग और राजकीय विभाग के विवेक पर निर्भर करेगा।

एक प्रशासनिक अधिकारी ने सीएनएनएन को बताया कि कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर होने के बाद बिना ग्रीन कार्ड अमेरिका पहुंचने वालों को हवाई अड्डे पर ही रोक लिया जाएगा और उन्हें वापस विमान में बैठाकर, वे जिन देशों के नागरिक हैं, उन्हें वहीं भेज दिया जाएगा।

होमलैंड सुरक्षा विभाग ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो लोग उड़ान पर हैं, उन्हें अमेरिका पहुंचते ही हवाई अड्डे पर रोककर स्वदेश भेज दिया जाएगा।