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मुख्य समाचार

गर्मी की छुट्टियों भी मुकदमें निपटे तो अच्छा होगा: चीफ जस्टिस

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गर्मी की छुट्टियों भी मुकदमें निपटे तो अच्छा, चीफ जस्टिस आफ इंडिया जस्टिस टीएस ठाकुर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के नये भवन का उद्घाटन

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गर्मी की छुट्टियों भी मुकदमें निपटे तो अच्छा, चीफ जस्टिस आफ इंडिया जस्टिस टीएस ठाकुर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के नये भवन का उद्घाटन

लखनऊ। चीफ जस्टिस आफ इंडिया जस्टिस टीएस ठाकुर भी तवरित न्याय के पक्षधर हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने लखनऊ के गोमतीनगर में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के नये भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ बहुत ही भाग्यशाली है कि इस शहर को विश्व का सबसे शानदार तथा भव्यतम हाईकोर्ट का नया प्रांगण मिला है। उन्होंने कहा 1300 करोड़ की राशि से बने इस भवन का लाभ उठाने का मौका अन न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों को मिलेगा।

लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के नये भवन का उद्घाटन

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जनता को त्वरित न्याय देने की ओर रहना चाहिए। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि लाखों मुकदमे लंबित हैं। इसके लिए हम भी जिम्मेदार है। वकील साहबान को शिकायत रहती है कि जज साहब समय से नहीं आते हैं। अक्सर वकील केस की तारीख लेकर चले जाते हैं। मामला लंबा खिंचता जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा तो यह मामला है कि दोनों पक्ष के वकील किसी भी केस को लेकर गंभीर हों, तभी केस जल्दी निपटेंगे। किसी भी मामले में बहानेबाजी के कारण ही मामले लटक रहे हैं। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुरोध करें तो मैं को गर्मी की छुट्टियों में भी काफी केस की सुनवाई कराने को तैयार हूं। दोनों पक्ष के वकील तैयार होने के बाद मैं संबंधित न्यायाधीश से मुकदमें की सुनवाई करने का निवेदन भी कर लूंगा।

उन्होंने कहा कि मेरा दावा है कि अगर गर्मी के अवकाश में भी मुकदमों की सुनवाई हो गई तो लंबित केसों में निश्चित कमी होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के साथ न्यायिक कार्य में अपेक्षित सहयोग का वादा किया। राज्यपाल राम नाईक ने भी समय पर न्याय मिलने पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि जब लखनऊ पीठ का नया भवन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसकी कीमत 770 करोड़ रुपये थी। काम में विलंब के कारण इसकी कीमत में भी इजाफा हो गया। समय से तथा निबार्ध गति से काम होता तो कीमत कम हो सकती थी। इसी तरह से ही अगर समय से सभी न्यायिक पूरे हो तो लोगों को कम कीमत तथा समय में न्याय मिलेगा।।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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