रोकने के बजाए एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ते रहे प्राधिकरण अफसर

राकेश यादव

लखनऊ। पहले तालाब की जमीन के आसपास टीनशेड इत्यादि डालकर कब्जा किया। करीब एक साल तक बगैर किसी विरोघ के कब्जा बरकरार रहने के बाद अब तालाब की जमीन पर ही शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। तालाब की जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण को रोकने के जिम्मेदार हुक्मरान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर इस गंभीर मसले पर कुछ बोलने के बजाए एक दूसरे अधिकारी के सिर पर ठिकरा फोड़ते नजर आए। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तो तालाब की जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण की शिकायत जिला प्रशासन के जन सुविधा केंद्र पर दर्ज कराकर खलबली मचा दी है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई जन सुविधा केंद्र पर शिकायत

प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के तहत विकसित एलडीए सेक्टर एल कालोनी के जलवायु विहार के निकट स्थित तालाब की भूमि पर इन दिनों शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। खजाना मार्केट चैराहे के ठीक बगल में हो रहा यह निर्माण स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व में इस जमीन पर विशालकाय तालाब हुआ करता था। इसमें निकट स्थित गांव के लोग सिंघाड़ा इत्यादि का उत्पादन करते थे। शहर विस्तारीकरण योजना के तहत गांव नगर निगम की सीमा में आ गया। नगर निगम के अधिकारियों ने इस तालाब की भूमि को ग्राम समाज की भूमि बताते हुए छोड़ दिया। इसी दौरान विकास प्राधिकरण ने इस जमीन को अधिग्रहित करके तालाब की भूति पर भूखंड काट दिए। विकास प्राधिकरण ने इन भूखंडों को आवंटित भी कर दिया। किंतु ग्राम समाज की भूमि होने की वजह से आवंटियों को भूखंडों का कब्जा नहीं मिल पाया।

यह विवाद चल ही रहा था कि किसी ने इस भूमि पर कुछ समय पूर्व मुख्य सड़क पर टीनशेड इत्यादि लगाकर अस्थाई दुकानें बना दी। लंबे समय से चल रही दुकानों का विरोध नहीं होने पर पिछले दिनों इन दुकानों के ठीक पीछे ही तालाब की विवादित भूमि पर शांपिंग काम्पलेक्स का निर्माण शुरू हो गया। इस सच की जब पड़ताल की गई तो पूर्व में एलडीए बोर्ड के सदस्य रहे पूर्व पार्षद गोविंद पांडे ने उक्त भूमि को विवादित बताते हुए कहा कि विवाद होने की वजह से इस भूमि पर एलडीए के आवंटित भूखंडों का कब्जा नहीं दिया जा सका है। उन्होंने उक्त भूमि को तालाब की भूमि होने की पुष्ठि करते हुए कहा कि इस पर हो रहा निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण व नगर निगम की है। दूसरी ओर स्थानीय निवासी समाजिक कार्यकर्ता जयकेश त्रिपाठी ने तालाब की भूमि पर हो रहे शापिंग काम्पलेक्स के अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के जनसुविधा केंद्र पर शिकायत भी दर्ज कराई है।

उधर इस बाबत जब प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अधिशाषी अभियंता आरडी वर्मा से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि यह जिम्मेदारी उनकी नहीं आरबीओ की है उन्होंने आरबीओ के सहायक अभियंता राकेश मोहन से बात करने की सलाह दी। आरबीओ के सहायक अभियंता से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने खजाना मार्केट का नाम सुनते ही फोन काट दिया। जब अवर अभियंता वीरेंद्र पांडे से सम्पक किया तो उन्होंने निर्माण होने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि इसका नक्शा स्वीकृत है। नक्शा उनके पास है। वह उसे दिखा सकते है। तालाब की भूमि पर निर्माण उस वक्त हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने तालाबों पर निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है।