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उत्तराखंड

उत्तराखंड : जंगल में आग पर राज्य, केंद्र से जवाब तलब

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उत्तराखंड : जंगल में आग पर राज्य, केंद्र से जवाब तलब

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उत्तराखंड : जंगल में आग पर राज्य, केंद्र से जवाब तलब

देहरादून| उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग के मुद्दे को नैनीताल उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को मामले में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई नौ मई को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति वी.के. बिष्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

उल्लेखनीय है कि अल्मोड़ा के बच्चों को बन्दरों से निजात दिलाने के लिए दाखिल एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष यह मामला उठा था। इस पर सोमवार को औपचारिक सुनवाई शुरू हुई।

पीठ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि “जंगलों में आग एक स्थाई समस्या है। इसके लिए पहले से इंतजाम करने की जरूरत है। इसलिए जंगल के बीच में ‘चाल व खाल’ बना कर पानी को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए।”

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।

कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।

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