नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी खरीद में देश में निर्मित सामानों को वरीयता दी जाए। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “सचिवों की समिति ने यह फैसला किया है कि सभी मंत्रालय और विभाग में खरीद के लिए देश में निर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पाद को चिन्हित किया जाए और 15 दिन के भीतर इसे सूचित किया जाए।”

प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, “सभी सरकारी विभागों को इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से इलेक्ट्रानिक सामानों की खरीद के लिए निविदा के इश्तेहार देने को कहा गया है।” इसके मुताबिक, “इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इलेक्ट्रानिक सामानों की खरीद के लिए मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारों की तरफ से दी गई सूचना के लिए ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था करने को कहा गया है।”

बयान में कहा गया है कि इसे 15 दिन के अंदर शुरू किया जाए। मोदी ने 25 सितंबर को ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें घरेलू और विदेशी निवेशकों से देश को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का वादा किया गया था और इसके बदले में उनसे 10 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर शुरू करने को कहा गया था।