nepal parliament

काठमांडू| ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए नेपाली संसद ने मंगलवार को विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विधेयक पर मुहर लगा दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, नेपाली संसद में सोमवार को विधेयक का समर्थन किया गया था। विधेयक के प्रावधानों के तहत सेज क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने वालों को पांच वर्षो तक आय कर की छूट मिलेगी।

ऐसे उद्योग जो 60 प्रतिशत स्थानीय कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कर में 50 प्रतिशत की छूट अतिरिक्त दस साल के लिए मिलेगी, जबकि अन्य को यह छूट अतिरिक्त पांच साल के लिए मिलेगी। राष्ट्रपति विद्या भंडारी के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा। विधेयक के अनुसार,सेज क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बांटे गए लाभांशों पर कर छूट पांच साल तक मिलेगी।

विधेयक के मुताबिक,अगर सेज क्षेत्र की कंपनियां माल निर्यात करती हैं तो उन्हें मूल्यवर्धित कर (वैट) से पूर्ण छूट मिलेगी। सेज क्षेत्र के उद्योगों को औद्योगिक कच्चे माल का आयात करने पर सीमा शुल्क में रियायत दी जाएगी। विधेयक के तहत सेज क्षेत्र में उत्पादन को प्रभावित करने वाले श्रमिकों के सभी तरह के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।