प्रादेशिक
मप्र : अनुकंपा न लेने वाले परिवारों की अनुग्रह राशि दोगुनी
भोपाल| मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति न लेने वाले परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात मंगलवार को समाधान ऑनलाइन से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान कही। ज्ञात हो कि राज्य में शासकीय कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है और अनुकंपा नियुक्ति न लेने वाले परिवार को अनुग्रह राशि के तौर पर एक लाख रुपये दिए जाते हैं। इस राशि को बढ़ाते हुए अनुकंपा नियुक्ति न लेने वाले परिवारों को अब अनुग्रह राशि के तौर पर दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
चौहान ने समाधान ऑनलाइन की समीक्षा के दौरान 13 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया। योजनाओं के लाभ में देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई की।
ग्वालियर जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहायक संचालक को निलंबित कर दिया गया। शाजापुर के सेवानिवृत्त पटवारी और नायब तहसीलदार को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। इन्हें अपने कार्यकाल में सरकारी योजनाओं का लाभ को जरूरतमंदों तक न पहुंचाने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना गया है।
इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की बात करते हुए कहा कि इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौसम संबंधी रोगों को ध्यान में रखते हुए दवाओं के भंडारण के निर्देश भी दिए।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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