पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया है। इससे सूबे की नीतीश कुमार सरकार को करारा झटका लग गया है।

पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर टिप्पणी करते हुए इसे गैरकानूनी करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने शराबबंदी लागू करने का जो तरीका अपनाया है, वह ठीक नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शराबबंदी के प्रावधानों पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट की पीठ ने बिहार में पांच अप्रैल से लागू नए उत्पाद अधिनियम को गैर सांविधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस कानून के रद्द होने के बाद बिहार सरकार को जहां गहरा झटका लगा है, वहीं राज्य में निषेध समर्थक आम लोग हैरान हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार में शराबबंदी कानून का कई संगठनों ने विरोध किया था। इसी सिलसिले में कई संस्थाओं द्वारा पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उल्लेखनीय है कि राज्य में नई उत्पाद नीति के अनुरूप राज्य के दोनों सदनों ने शराबबंदी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। गौरतलब है कि नए शराबबंदी कानून के प्रभावी नहीं होने को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा था।

फैसला आने के बाद जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि वह फैसले का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके न्यायिक विकल्पों पर विचार करेंगे।