नई दिल्ली| भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को अखिल भारतीय 2,100 मेगाहर्ट्ज या 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए प्रति मेगाहर्ट्ज 2,720 करोड़ रुपये का आधार मूल्य रखने की सिफारिश की। यह मूल्य पिछली नीलामी के मुकाबले 22 फीसदी कम है। ट्राई ने यहां एक बयान में कहा, “यही नहीं, 2,100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में 15 मेगाहर्ट्ज (जिसे रक्षा मंत्रालय 1,900 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के बदले खाली कर रहा है) की नीलामी रक्षा मंत्रालय के साथ हुई सैद्धांतिक सहमति को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, चाहे भले ही यह तत्काल उपलब्ध न हो।”

सरकार ने 2010 में 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अखिल भारतीय स्तर पर प्रति मेगाहर्ट्ज 3,500 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर की थी।

ट्राई की सिफारिश के मुताबिक दूरसंचार विभाग को उस 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए भी समुचित कदम उठाने चाहिए, जो बिहार, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश सेवा क्षेत्र में संचालन के लिए एसटेल को दिए गए थे।

2जी स्पेक्ट्रम मामले में फरवरी 2012 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 122 लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद एसटेल ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया था।

800, 900 और 1,800 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी फरवरी में होने का अनुमान है। दूरसंचार विभाग इसके साथ ही 3जी स्पेक्ट्रम की भी नीलामी कर देने की संभावना के बारे में सोच रहा है।

बयान के मुताबिक सेवा शुरू करने की बाध्यता 2010 की नीलामी के समान रखने की सिफारिश की गई है, हालांकि इन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि को पांच साल की अपेक्षा तीन साल रखने का सुझाव दिया गया है।