नई दिल्ली/लखनऊ। निजीकरण के विरोध में शुरू हुई पांच दिनों की कोयला कर्मियों की हड़ताल को देश के 12 लाख बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं ने समर्थन दिया है। वर्ष 1977 के बाद देश के इतिहास की यह सबसे बड़ी हड़ताल मानी जा रही है। कोल इंडिया के 3.5 लाख कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन बिजलीघरों में कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के अध्यक्ष शैलेंद्र दूबे ने बुधवार को बताया कि कोल इंडिया की हड़ताल का प्रभाव दिखने लगा है। दुबे ने बताया कि 20 बिजलीघर ऐसे हैं, जहां दो दिन से भी कम का कोयला बचा है। हड़ताल चूंकि निजीकरण के विरोध में हो रही है, इसलिए देश के 12 लाख बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं ने कोयला हड़ताल को समर्थन दिया है।

देश के 20 बिजलीघर ऐसे हैं, जहां दो दिन से भी कम का कोयला बचा है। अगले दो दिनों में कोयले का स्टॉक खत्म होते ही बिजलीघरों का उत्पादन ठप्प होने का अंदेशा है। देश के 86 बड़े बिजलीघरों में 82 बिजलीघरों को कोल इंडिया से कोयला मिलता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, 42 बिजलीघरों में पांच दिन से भी कम का कोयला शेष बचा है। बिजलीघरों की कुल उत्पादन क्षमता 46,610 मेगावाट है, जिस पर संकट मंडरा रहा है। हड़ताल के बाद ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में व्यापक एका बनाया जाएगा और बिजली तथा कोयला सेक्टर की यूनियनों का साझा मोर्चा बनाकर संघर्ष की संयुक्त रणनीति तय की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के सरकारी बिजलीघरों के लिए प्रतिदिन लगभग 65,000 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत होती है। हड़ताल के कारण कोयले की आपूर्ति पूरी तरह ठप्प हो गई है और फिलहाल स्टॉक में बचे कोयले का इस्तेमाल कर बिजलीघर चलाए जा रहे हैं। एआईपीईएफ के अध्यक्ष ने बताया कि 1140 मेगावाट के पारीछा बिजलीघर में मात्र 5000 टन कोयला बचा है, जबकि यहां प्रतिदिन 17000 टन कोयले की जरूरत होती है। इसी तरह 660 मेगावाट के हरदुआगंज बिजलीघर में प्रतिदिन 8000 टन कोयला चाहिए, जबकि यहां दो दिन का ही कोयला बचा है। ऐसे में प्रदेश के लगभग 1800 मेगावाट क्षमता के इन बिजलीघरों के दो दिन बाद बंद होने की आशंका है। दूबे ने बताया कि पांच दिन की हड़ताल के बाद बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि उत्पादन संयंत्रों के स्टॉक का कोयला तब तक खत्म हो चुका होगा और नए सिरे से कोयला आने में समय लगेगा।