नई दिल्ली | वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी के कारण आर्थिक गतिविधि में शिथिलता अस्थायी है और इसका प्रभाव अगले वित्त वर्ष पर नहीं पड़ेगा।

जेटली ने लोकसभा में 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए कहा, “नोटबंदी से वित्तीय बचत के प्रवाह में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिक होने के रूप में दीर्घस्थायी लाभ मिलने की प्रबल संभावना है।”

जेटली ने कहा, “नोटबंदी का प्रभाव अगले वित्त वर्ष पर नहीं पड़ेगा। हमें पूरा भरोसा है कि नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर होगा।”

जेटली ने कहा कि नोटबंदी जनहित में लिया गया एक बड़ा और साहसिक फैसला था। इससे हमारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) स्पष्ट और वास्तविक होगा।

जेटली ने कहा कि इस कदम से कर चोरी करने वालों से सरकार के खजाने में धन लाने में मदद मिलेगी। जेटली ने कहा कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता में बढ़ोतरी इसका प्रमाण है।

वित्त मंत्री ने कहा, “अधिशेष तरलता से ऋण लागत में भी कमी आएगी।”

वित्त मंत्री ने कहा, “हम अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और अब सरकार को जनता के धन के एक विश्वसनीय रखवाले के तौर पर देखा जा रहा है।”

जेटली ने कहा कि कर चोरी आम हो चुकी है और इसने एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, नोटबंदी का उद्देश्य इस चलन को बदलना है।

जेटली ने कहा, “हम उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक स्वायत्त और प्रीमियर परीक्षा एजेंसी के तौर पर एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखते हैं।”

वित्त मंत्री ने कहा, “इससे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे और पाठ्यक्रम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे।”