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योगी कैबिनेट के फैसलों से किसानों के आए ‘अच्छे दिन’

Published

8 years ago

11/04/2017

गांवों में 18 घंटे बिजली, 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। योगी सरकार ने गांवों को 18 घंटे बिजली देने का निर्णय किया है।

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इसके अलावा बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली दी जाएगी। तहसीलों में भी 20 घंटे बिजली दी जाएगी। जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाएगी। वहीं, 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों तक विकास पहुंचाया जाए। यदि बिजली विभाग में लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्रीकांत शर्मा ने आगे कहा कि अक्टूबर 2018 तक हर जगह 24 घंटे बिजली दी जाएगी। शहर में खराब हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के अंदर बदला जाएगा। वहीं, किसानों के ट्यूबवेल में ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो 48 घंटे के अंदर उसे दुरुस्त करा दिया जाएगा।

सरकार खरीदेगी एक लाख मिट्रिक टन आलू

योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट मीटिंग के कई अहम फैसलों में एक फैसला प्रदेश के आलू किसानों की उपज को खरीदने का भी रहा। सरकार प्रदेश के आलू किसानों से एक लाख मीट्रिक टन आलू की खरीददारी करेगी। सरकार 487 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर आलू खरीदेगी।

गन्ना किसानों को भी योगी सरकार की बड़ी राहत

प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार ने फैसला किया कि पुराने बकाए का भुगतान 120 दिनों में कर दिया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा भुगतान 14 दिनों में होंगे।

बिजली बिल पर बकाया सरचार्ज माफ होगा

कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला किया कि बिजली बिल पर बकाया सरचार्ज माफ किया जाएगा। 10 हजार बकाया वाले किसान चार किस्तों में भुगतान कर सकेंगे।

10 करोड़ से ऊपर के कामों की होगी जांच

योगी सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद में 10 करोड़ रुपये से ऊपर हुए सभी कामों की जांच कराएगी। इसके अलावा बैठक में 15 जून तक प्रदेश के सभी गड्ढ़ों को भरने का भी प्रस्ताव लाया गया है।

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संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

Published

10 hours ago

25/11/2024

BRIJESH Singh

संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।