पनामा पेपर लीक मामले में पाक‍ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मुश्किलों में

लाहौर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट के वकीलों ने पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 7 दिन के अंदर पद छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है।

‘द डॉन’ के अनुसार, दोनों बार एसोसिएशन की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री पनामा पेपर्स मामले में 7 दिनों में सत्ता नहीं छोड़ते तो वे उनके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

बीते 19 मई को आयोजित वकीलों के एक सम्मेलन में पाकिस्तान की सत्ताधारी नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के समर्थक वकीलों और बार एसोसिएशन के सदस्यों के बीच झड़प हुई थी। यह चेतावनी ठीक इसके बाद आई है।

पीएमएल-एन समर्थक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएशन के अध्यक्ष राशिद रिज्वी को लाहौर हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में बंद कर दिया था। बाद में ताला तोड़कर रिजवी को बाहर निकालना पड़ा।

पीएमएल-एन समर्थक वकीलों का कहना था कि पनामा पेपर्स केस अभी अदालत में विचाराधीन है और ऐसे में नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग उचित नहीं है। जबकि बार एसोसिएशनों ने कहा कि पनामा गेट ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने वित्तीय अनियिमताएं और भ्रष्टाचार किए और इसी वजह से जांच के लिए संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन किया गया।