नई दिल्ली। कई राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बुधवार को अल्पकालिक कृषि ऋण के ब्याज पर दी जा रही पांच फीसदी सब्सिडी को चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने इस वास्ते 20,339 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। इसका अर्थ यह है कि किसानों को इस साल भी सस्ता कर्ज मिलता रहेगा।

एक आधिकारिक बयान में यहां कहा गया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 के लिए ब्याज आर्थिक सहायता योजना (आईएसएस) को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को एक साल तक के लिए तीन लाख रुपये के कृषि ऋण पर चार फीसदी ब्याज का भुगतान करना पड़े।”

बयान में कहा गया है, “केंद्र इस प्रकार के कृषि ऋणों पर पांच फीसदी सालाना ब्याज की आर्थिक सहायता करेगा, जिससे किसानों को केवल चार फीसदी ब्याज चुकाना होगा। अगर किसान समय पर अपने ऋण का भुगतान करने में समर्थ नहीं होते हैं तो उन्हें पांच फीसदी ब्याज सहायता की जगह केवल दो फीसदी ब्याज सहायता ही मिलेगी।”

संकट से जूझ रहे किसान खासतौर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में छह किसान मारे गए थे, जबकि बुधवार को दो किसानों ने आत्महत्या कर ली थी।

यह योजना साल 2006-07 से ही चल रही है।