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प्रादेशिक

दिल्ली में कोहरा, 32 रेलगाड़ियां प्रभावित

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नई दिल्ली| राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे 30 से अधिक रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, दिन में बादल घिरेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने बताया, “दिनभर बादल घिरे रहने की संभावना है। गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।”

अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं।

उत्तर रेलवे के अनुसार, दिल्ली में तथा इसके आसपास के इलाके में कोहरा छाए रहने के कारण 31 रेलगाड़ियां निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं और एक के समय में बदलाव किया गया है।

सुबह 8.30 बजे दृश्यता 800 मीटर रही और आद्र्रता 97 फीसदी दर्ज की गई।

दिल्ली में शुक्रवार सुबह 5.30 बजे तक 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई।

शहर में गुरुवार को बादल घिरे रहे और अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री कम 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

 

प्रादेशिक

दिल्ली NCR के स्कूल होंगे बंद, ऑनलाइन मोड में चलेंगी क्लासेज – सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली- एनसीआर में 12वीं तक की सभी क्लासेज ऑनलाइन मोड में होंगी। बता दें कि दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षा को छोड़कर बाकी सभी क्लासेज को पहले ही ऑनलाइन मोड में कर दिया गया था। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने 10वीं और 12वीं की क्लास को भी बंद करने और ऑनलाइन मोड में करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम NCR क्षेत्र की सभी सरकारों को GRAP 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं। सभी राज्य ग्रैप 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तुरंत टीमों का गठन करेंगे। NCR राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार ग्रैप 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई से पहले उन्हें हमारे सामने रखें।

‘सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें’

SC ने कहा कि दिल्ली सरकार और अन्य सरकारों को ग्रैप 4 के लिए शिकायत निवारक सिस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। CAQM शिकायतों पर तुरंत गौर करें। कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत के अगले आदेश तक ग्रैप 4 का कार्यान्वयन जारी रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। साथ ही कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अपना हलफनामा दाखिल करें।

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