नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 34 संशोधनों के साथ भत्ते पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इससे देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई से मिलने लगेगा। इसके लागू होने के बाद सरकार पर कुल 30,748 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, “मंत्रिमंडल ने 34 संशोधनों के साथ भत्ते पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। यह एक जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।” मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस के मुद्दे पर कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे अर्से से इंतजार था।

एचआरए की नई दरें
एचआरए शुरू में शहर की कैटिगरी के हिसाब से 24,16 और 8 फीसदी रहेंगे। यह 5400, 3600 और 1800 से कम नहीं होंगे। जब डीए 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो यह 27,18 और 9 फीसदी हो जाएगा और जब डीए 50 फीसदी हो जाएगा तब यह दर 30, 20 और 10 फीसदी हो जाएगा।

कर्मचारियों के भत्ते में सुधार

• पेंशनधारियों को फ्री मेडिकल भत्ता हर महीने 500 रुपये से ब?ाकर 1000 रुपये किया गया है।
• रिमोट इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्पेशल कम्पन्सेशन भत्ता की व्यवस्था में सुधार किया गया है।
• टेक्निकल भत्ता को पुनर्गठित किया गया है।