नई दिल्ली। एलपीजी के बाद अब केंद्र सरकार ट्रेन टिकटों पर सब्सिडी छोडऩे का विकल्प देने की तैयारी में है। सब्सिडी छोडऩे के इच्छुक लोगों के लिए ‘गिव अप’ स्कीम शुरू हो रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु अगले सप्ताह इस योजना की घोषणा कर सकते हैं।

इसके लिए रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग फॉर्म में अलग से कॉलम बनाए जाने की मंजूरी दी है। इस फॉर्म के जरिए यात्रियों से पूछा जाएगा कि वे रेल टिकट पर सब्सिडी लेना चाहते हैं या नहीं। जो रेल यात्री सब्सिडी लेना चाहेंगे उन्हें सब्सिडी लेने पर टिक करना होगा और उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पर टिकट मिलेगा। इसी तरह जो लोग सब्सिडी नहीं लेने वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे उन्हें पूरा किराया देना होगा।

रेलवे अभी सभी यात्रियों 43 फीसदी तक की सब्सिडी रेल यात्रा के टिकट पर देता है। रेलवे यह बात अब टिकट पर भी लिख रहा है। यह सिस्टम ऑनलाइन बुकिंग पर भी लागू किया जाएगा। सब्सिडी लेने या ना लेने के विकल्प की व्यवस्था अगस्त से लागू की जा सकती है। रेलवे यह व्यवस्था यात्री किराया में हो रहे घाटा को पाटने के लिए कर रही है। वर्तमान में यात्री टिकटों पर करीब 43 फीसद सब्सिडी दी जाती है।

कहां से मिला आइडिया
रेलवे को यह आइडिया फरीदाबाद के अवतार कृष्ण खेर से मिला है। दरअसल, खेर ने आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए अपना रेल टिकट बुक कराया था। जब उन्होंने टिकट का प्रिंट लिया तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि क्या आप जानते हैं कि आपके किराए का 43 फीसदी देश के आम नागरिक वहन करते हैं। इसके बाद उन्होंने कुल टिकट के अनुसार 950 रुपए का एक चेक रेल मंत्री को लिखे पत्र के साथ भेजा। पत्र में उन्होंने लिखा कि वह आर्थिक रूप से सक्षम हैं और इसे खुद वहन करना चाहते हैं।

सूत्रों ने बताया कि रेल मंत्री ने बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के साथ इस पत्र पर विचार विमर्श किया। बाद में एलपीजी की तर्ज पर रेलवे किराये में सब्सिडी छोडऩे का विकल्प देने की योजना लाने का फैसला किया।