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नेशनल

पंजाब, हरियाणा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान

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चंडीगढ़, 17 जुलाई (आईएएनएस)| देश के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पंजाब और हरियाणा में सोमवार सुबह से मतदान जारी है। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ। विधायक अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मतदान से पहले सभी कांग्रेस विधायकों को सुबह के नाश्ते के लिए बुलाया था।

इस मुद्दे पर बैठक के लिए कांग्रेस विधायक बाद में पंजाब भवन में इकट्ठा हुए।

पंजाब में मार्च से कांग्रेस की सरकार है। 117 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के 77 विधायक हैं।

हरियाणा विधानसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कमल गुप्ता और लतिका शर्मा शुरुआती घंटों में वोट डालने वालों में शामिल रहे।

हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 47 विधायक हैं।

नए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्षी पार्टियों की संयुक्त उम्मीदवार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बीच मुकाबला है।

सभी निर्वाचित सांसद और विधायक प्रणब मुखर्जी के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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