बिजनेस
गूगल क्रोम के लिए नेटिव एड-ब्लॉकर करेगी लांच
सैन फ्रांसिसको, 2 अगस्त (आईएएनएस)| सर्च इंजन दिग्गज गूगल अगले साल क्रोम ब्राउसर के लिए बिल्ट-इन एड ब्लॉकर लांच कर सकती है। मीडिया रिपोर्टों से यह जानकारी मिली। यह एड ब्लॉकर ‘क्रोम केनेरी’ एप ब्राउसर में देखा गया है, जिससे पता चलता है कि यह कैसा दिखेगा।
टेक क्रंच की रिपोर्ट में मंगलवार को बताया गया कि यूजर्स इस एड ब्लॉकर को गूगल प्ले स्टोर से ‘क्रोम केनेरी’ ब्राउसर को डाउनलोड कर आजमा सकते हैं।
गूगल ने यह साफ किया है कि वह ‘घुसपैठिया विज्ञापनों’ से निपटना चाहती है। अवरूद्ध होने वाली सामग्री का निर्धारण ‘बेहतर विज्ञापन के लिए साझेदारी’ नाम का समूह करेगा, जिसका गूगल भी सदस्य है।
इस समूह के अन्य सदस्यों में न्यूज कॉर्प, फेसबुक और वाशिंगटन पोस्ट है।
रिपोर्ट में कहा गया कि गूगल अगले साल किसी समय इस फीचर को लांच करेगी।
क्रोम में बिल्ट इन एड ब्लॉकर को जोड़ने से एक नई बहस छिड़ सकती है, क्योंकि गूगल का ज्यादातर राजस्व उसके खुद के विज्ञापन कारोबार से आता है।
बिजनेस
जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।
NCLT को लगाई फटकार
पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
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