नेशनल
मुंबई मैरानथन को मिला टाटा संस का साथ
मुंबई, 2 अगस्त (आईएएनएस)| भारत की सबसे मशहूर मैराथनों में से एक मुंबई मैराथन को देश की अग्रणी कंपनी टाटा संस का साथ मिला है। अब यह मैराथन ‘टाटा मुंबई मैराथन’ के नाम से जानी जाएगी। इस बात की जानकारी बुधवार को एक बयान जारी कर दी गई। इस मैराथन का नया लोगो भी जारी किया गया।
इस लोगों में मुंबई शहर से प्ररेणा लेकर साथ महाद्वीप को शामिल किया गया है। इस मैराथन में 10के नाम की नई श्रेणी भी शामिल की गई है जिसमें 15 साल से ज्यादा के धावक ही हिस्सा ले सकेंगे। मैराथन का आयोजन अगले साल 21 जनवरी को किया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं।
इस मौके पर दिग्गज धावक हाइले गैब्रेसेलासी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, 2013 में मेरी मुंबई मैराथन की जुड़ी यादें काफी अच्छी हैं। उस रविवार को जुनून, जादू शानदार था। मैं आज यहां आकर काफी खुश हूं। एक दौड़ कैसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है यह देखना शानदार है।
टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा, हम मुंबई मैराथन के टाइटल प्रायोजक बनकर काफी खुश हैं। मैराथन जैसे आयोजन धैर्य, दृढ़ता, उत्कृष्टता, विश्वास, प्रतिबद्धता, और जुनून को दर्शाते हैं।
नेशनल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
-
फैशन2 days ago
बालों को काला-घना और मजबूत बनाने के लिए अपनाएं यह आसान उपाय
-
क्रिकेट2 days ago
पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे आप, पाकिस्तानी फैन ने सूर्य कुमार यादव से पूछा सवाल, मिला मजेदार जवाब
-
नेशनल2 days ago
उद्धव ठाकरे का बैग चेक करने पर बोला चुनाव आयोग- SOP के तहत हुई चेकिंग, नियम सबके लिए समान
-
मनोरंजन3 days ago
इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4 के विनर बने स्टीव, जानिए कितना मिला कैश प्राइज
-
नेशनल3 days ago
भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बवाल, मंदिर जाने से हॉस्टल वार्डन ने रोका
-
अन्य राज्य20 hours ago
सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने के लिए युवकों ने रेलवे ट्रैक पर उतारी थार, सामने से आ गई मालगाड़ी
-
ऑटोमोबाइल3 days ago
मारुति सुजुकी ने लॉन्च की नई 4th-जनरेशन मारुति सुजुकी डिजायर, शुरुआती कीमत ₹6.79 लाख
-
नेशनल19 hours ago
चेन्नई के अस्पताल में मरीज के बेटे ने डॉक्टर पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, हालत गंभीर