रायपुर, 2 सितंबर (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से गरमा, किसानों के बोनस और धान के समर्थन मूल्य के मसले को खत्म करने सरकार ने किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। इससे सरकार पर 21 सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसे लेकर सरकार ने 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान सरकार 2100 करोड़ रुपये बोनस दिए जाने की मंजूरी लेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गुरुवार को आनन-फानन में रायपुर में पत्रकारवार्ता कर धान खरीदी पर बोनस दिए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि दिवाली के पहले किसानों को बोनस की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चूंकि शीतकालीन सत्र के लिए अभी लंबा वक्त है, लिहाजा इतनी बड़ी राशि खर्च करने के लिए सरकार को विधानसभा की अनुमति लेनी जरूरी थी। यही वजह है कि सरकार ने विशेष सत्र बुलाए जाने की घोषणा की है।

नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि सरकार के पास कंटिजेंसी प्लान के तहत 100 करोड़ रुपये खर्च करने का अधिकार है। इससे ज्यादा खर्च करने के लिए विधानसभा की मंजूरी लेनी जरूरी है। चूंकि सरकार 2100 करोड़ रुपये की बड़ी राशि बोनस राशि किसानों को देगी। लिहाजा, विशेष सत्र बुलाना आवश्यक था। इसलिए सरकार ने 22 सितंबर को सदन का विशेष सत्र बुलाया है।