संयुक्त राष्ट्र | भारत एक ऐसा देश है, जहां लगभग 100 प्रतिशत बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। भारतीय नागरिकों को समान रूप से विकास केंद्रित वित्तीय सेवा सुलभ है। संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग के समक्ष गुरुवार को यह बात रखी गई। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव मयंक जोशी ने समाज विकास आयोग को बताया कि “सभी को बैंकिंग सुविधा सुलभ कराने वाली योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत से पांच महीने के अंदर 10 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं।”

उन्होंने कहा, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। भारत आज लगभग 100 प्रतिशत बैंक खातों वाला देश बन गया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इससे देश में मांग और विकास में वृद्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने बैठक में कहा कि विकास के आंकलन के लिए मात्रा के बजाए गुणवत्ता को महत्व देना आवश्यक है। उन्होंने कहा, “हम वह पहली पीढ़ी हैं, जो इस अत्यधिक गरीबी को मिटा सकती है। जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से निपटने के लिए हम अंतिम पीढ़ी भी हैं। हम मिल कर सामाजिक विकास व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और सभी के लिए एक बेहतर और अधिक स्थाई विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।”

इस बीच जोशी ने कहा कि भारत ने आवास और आश्रय, स्वास्थ्य बीमा, रोजगार सृजन और परिवार नियोजन के क्षेत्र में कई अन्य कार्यक्रमों को भी शुरू किया है। इन अन्य कार्यक्रमों में आधार पहचान पत्र भी शामिल है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी वैश्विक नागरिक पहचान प्रणाली उपलब्ध कराना है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के सामने मौजूद संकट का सामना करने के लिए सतत विकास की रणनीति बनानी होगी, जिसमें एक हरित अर्थव्यवस्था और नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल होगा।