सैन फ्रांसिस्को, 17 सितंबर (आईएएनएस)| कैलिफोर्निया के कानून निर्माताओं ने अमेरिका में गैरकानूनी रूप से निवास कर रहे आव्रजकों की रक्षा के लिए एक ‘अभयारण्य राज्य’ विधेयक पारित किया है, जो सरकार के विस्तारित निर्वासन आदेशों का मुकाबला करने के लिए डेमोक्रेट द्वारा व्यापक दबाव का जरिया है।

लॉस एंजिलस टाइम्स की खबर के मुताबिक, लॉस एंजिलस के सीनेटर केविन डी लियोन ने सीनेट विधेयक 54 पेश किया जो कि संघीय आव्रजन निकायों के साथ राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन संचार को सीमित करेगा, और अधिकारियों को आव्रजन के उल्लंघन के मामले में लोगों से पूछताछ और उन्हें पकड़ने से रोकता है।

विधानमंडल के दोनों सदनों में शनिवार को बहस के बाद, विधेयक को पार्टी लाइनों के साथ 27-11 वोटों के साथ मंजूरी दे दी गई।

यह फैसला शिकागो के एक संघीय न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के न्यायपालिका विभाग को धन देने से तथाकथित अभयारण्य शहर नीतियों को हतोत्साहित करने के कदम पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद आया था।

विभाग ने किसी भी तथाकथित अभयारण्य शहरों से कानून प्रवर्तन के लिए सरकारी अनुदानों का खत्म करने का वादा किया था, जो स्थानीय और संघीय प्राधिकरणों के बीच आप्रवासन प्रवर्तन पर सहयोग को सीमित करता है।

सीनेट में डी लियोन ने शनिवार को कहा था, इन संशोधनों का मतलब इस मापदंड के मुख्य लक्ष्य को नष्ट नहीं करना है, बल्कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मेहनत करने वाले परिवारों की रक्षा करना है।

उन्होंने कहा, यह एक ऐसा उपाय है, जो हमें एक महान राज्य के रूप में दर्शाता है।

ट्रंप ने 25 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जो ‘अभयारण्य राज्यों’ के लिए संघीय निधिकरण पर रोक लगाता है।

काली सूची में जो नौ सरकारें हैं, उनमें शिकागो, कैलिफोर्निया, न्यू ऑरलियन्स, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, नेवाडा के क्लार्क काउंटी, इलिनोइस के कुक काउंटी, फ्लोरिडा के मियामी-डेड काउंटी और विस्कॉन्सिन के मिल्वौकी काउंटी की सरकर शामिल हैं।