नई दिल्ली। मुहर्रम के चलते दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तिथि बदलने के ममता सरकार के फैसले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार को कोर्ट ने ममता सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि, “आप दो समुदायों के बीच दरार पैदा क्यों कर रहे हैं? दुर्गा पूजन और मुहर्रम को लेकर राज्य में कभी ऐसे स्थिति नहीं बनी है। उन्हें साथ रहने दीजिए।” अब इस मामले में कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा।

दरअसल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मुहर्रम के जुलूस के मद्देनजर पूरे प्रदेश में में 30 सितंबर शाम 6 बजे के बाद और 2 तारीख की सुबह के बीच दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर रोक लगा दी थी। हालांकि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में समय बढ़ाते हुए अदालत को बताया कि 30 तारीख की रात 10 बजे तक विसर्जन हो सकेगा।

इसके खिलाफ 14 सितंबर को अधिवक्ता अमरजीत रायचौधरी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। उन्होंने यह तर्क दिया था कि दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है। इस पूजा में सभी विधियां शुभ समय के अनुसार होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश से ऐसा लग रहा है जैसे यहां धार्मिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण लगाये जाने पर खंडपीठ ने बुधवार को सरकार से पूछा कि आखिर पाबंदी और नियंत्रण का आधार क्या है। कानून व्यवस्था के बाधित होने की आशंका का आधार या सबूत कहां है? राज्य सरकार कोई भी बात को सोच सकती है लेकिन अपनी सोच को बिना किसी ठोस आधार के जनता पर थोप नहीं सकती। यथोचित नियंत्रण होना चाहिए।

पिछले साल भी ममता बनर्जी के इसी तरह के आदेश पर मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगते हुए कहा था कि ये तुष्टीकरण की नीति है और राजनीति को धर्म से न जोड़ें।