नई दिल्ली। होटल में खाना खाने वालों को अब ज्यादा जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को जल्द ही टैक्स में राहत मिलने वाली है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल ने जीएसटी काउंसिल से सिफारिश की है कि रेस्टोरेंट की दरों को सामान किया जाए।

जीएसटी में सरकार कंपोजिट स्कीम के तहत करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती है। दिल्ली में आयोजित मंत्री समूह की बैठक के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये जानकारी दी है कि इस कंपोजिट स्कीम के तहत होटल रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरों और ट्रेडर्स को फायदा हो सकता है। असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री समूह ने कर में राहत देने की अनुशंसा की है, लेकिन अंतिम फैसला 10 नवंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।

इस सिफारिश के लागू होने के बाद एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हो सकता है। यही नहीं लग्जरी होटल में ठहरने पर भी राहत देने की सिफारिश मंत्रीसमूह की ओर से की गई है। इसके मुताबिक 7500 रुपये से ज्यादा किराये के होटल में ठहरने पर भी राहत मिल सकती है। इस श्रेणी में 28 फीसदी से जीएसटी घटाकर 18 फीसदी तक करने की सिफारिश की है।

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अभी एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। वहीं नॉन एसी रेस्टोरेंट में 12 फीसदी जीएसटी लगता है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्य एसी रेस्टोरेंट पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने के पक्ष में हैं।