पटना। हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यह फैसला नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया गया। कोर्ट के शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन की मांग को सही ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मांग को सही करार देते हुए कहा कि यह फैसला लागू होना जरुरी है नहीं तो यह संविधान के कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की याचिका को सुरक्षित रखते हुए मंगलवार को इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन की याचिका को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।

समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के नियोजित शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मालूम हो कि बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलनरत थे। कोर्ट के इस फैसले का विभिन्न शिक्षक संघों ने स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत करार दिया है।

नियोजित शिक्षकों की ओर से वरीय अधिवक्ताओं राजेंद्र प्रसाद सिंह, पीके शाही, विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा ने शिक्षकों को मिल रहे वेतन में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। वहीं, सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति सरकार नहीं करती है। इसलिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगा।