नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को दिल्ली बनाम केंद्र अधिकार विवाद पर सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में बैठी पांच जजों की बेंच ने माना कि संविधान के मुताबिक उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक बॉस हैं लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से भेजी गई फाइलों का निपटारा समय पर करना चाहिए।

कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा संविधान दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बजाय एलजी को ज्यादा अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इशारा किया कि वो एक ऐसी व्यवस्था के बारे में विचार कर सकते हैं कि एलजी के लिए किसी भी फाइल पर अपना मत देने के लिए एक समय सीमा तय कर दी जाए। इसके अलावा अगर एलजी को किसी फाइल पर अपना मत देने में ज्यादा समय लग रहा हो तो इसके लिए उन्हें वजह बतानी होगी।

बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल की बीच की तल्खी हमेशा से रही है। इस बार दोनों के बीच अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। आप और केंद्र की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल फाइल्स अपने पास सहेजकर नहीं बैठ सकते उन्हें सही वक्त पर कार्यवाही करनी होगी। वहीं कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी अपनी हदों में रहने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक मामलों में दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित हैं। किसी भी मामले पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच मतभेद होने की स्थिति में मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। जब तक राष्ट्रपति की ओर से कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक उपराज्यपाल जो जरूरी हो, उसके अनुसार काम कर सकते हैं, लेकिन उपराज्यपाल मसले को दबा कर नहीं रख सकते।