नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए नया घर बनाने या खरीदने के लिए 25 लाख रुपये तक एडवांस देने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए उन्हें 8.5 फीसद का साधारण ब्याज देना पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मकान खरीदने के लिए लोन शर्तों में ढील दी है। दरअसल आवास की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार ने एचबीए नियमों को आसान बनाने की पहल की है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब नए आवास के निर्माण या खरीद के लिए 8.50 फीसदी के साधारण ब्याज पर 25 लाख रुपए एडवांस ले सकते हैं। इससे पहले अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपए थी और ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच थी।

इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। नए नियमों के मुताबिक पति और पत्नी, दोनों के केंद्रीय कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों को एक साथ या अलग-अलग एडवांस लेने की छूट दी गई है। इससे पहले सिर्फ पति या पत्नी को ही एडवांस राशि लेने का विकल्प दिया गया था। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी को उसके जीवनकाल में एक ही बार एडवांस राशि लेने का नियम अब भी बरकरार है।

शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा लेकर 11 लाख रुपये की बचत की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बैंकों से 8.35 फीसद के चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 वर्षों के लिए 25 लाख रुपये कर्ज लेने पर दो दशक में करीब 51.50 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन, हाउस बिल्डिंग सुविधा के तहत इतनी ही राशि समान अवधि के लिए कर्ज लेने पर कुल 40.84 लाख रुपये देने होंगे।