नेशनल
शरद की राज्यसभा सदस्यता रद्द करना अवैध : केजरीवाल
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को जनता दल(युनाइटेड) के बागी नेता शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता रद्द किए जाने को अवैध, असंवैधानिक बताया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, शरद यादवजी की सदस्यता रद्द करने का फैसला पूरी तरह अवैध और असंवैधानिक है। यह राजनीतिक प्रतिशोध है। हम इसकी कड़ाई से निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को वापस लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट ऐसे समय किया है, जब दो दिन पहले ही उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शरद यादव व जद (यू) के एक अन्य बागी नेता अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया था।
नायडू ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि यादव ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की रैली में भाग लेकर व उसे संबोधित कर और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर ‘स्वेच्छा से अपनी सदस्यता त्याग दी’ है।
नेशनल
महाराष्ट्र में बोले अमित शाह- शरद पवार की चार पुश्तें भी जम्मू-कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं ला सकती
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, “मैं एमवीए वालों से पूछने आया हूं कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए या नहीं?
अमित शाह ने आगे कहा, ”अभी-अभी जम्मू कश्मीर के असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक संकल्प किया कि धारा 370 वापस लाइए, कश्मीर जो है भारत का अभिन्न यंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कह कर जा रहा हूं- शरद पवार साहब, चाहे आपकी चार पुश्ते भी आ जाएं, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे।”
अमित शाह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 75 साल से राम मंदिर को लटका रही थी। राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए, उन्हें वोट बैंक से डर लगता है। हम बीजेपी वाले उस वोट बैंक से नहीं डरते हैं. हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यहां पर तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है, इसे रोकने का एकमात्र रास्ता बीजेपी की सरकार है। महायुति की सरकार है।
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