प्रादेशिक
यूपी में अपराध रोकने के लिए मकोका की तर्ज पर ‘यूपीकोका’ लाएगी योगी सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं है। योगी सरकार बहुत जल्द अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में मकोका की तर्ज पर नया कानून यानी यूपीकोका लाने को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 14 दिसम्बर से शुरू हो रहा है।
ऐसे में योगी सरकार ने बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक की और कुछ मुद्दों पर चर्चा की। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में करीब 16 विषयों पर चर्चा की गई है।
इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेकर चर्चा हुई तो वह था यूपी में बढ़ता हुआ क्राइम। योगी सरकार के अनुसार संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र के मकोका कानून को ध्यान में रखकर यूपीकोका लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। शीतकालीन सत्र में यह प्रस्ताव विधानमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।
योगी कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले:
यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को मंजूरी
पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गई छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ
किसानों को मिलेगा 75 फीसदी अनुदान
नई आईटी पालिसी ने निवेशकों को रियायत का प्राविधान किया गया
सचिवालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी
सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी
स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकरर 1000 करोड़ किया गया
वक्फ अधिकरण रामपुर समाप्त किया गया
यूपी कोका को मंजूरी
बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी
समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार एसडीएम को होगा
यूपी राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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