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नेशनल

योगी ने नववर्ष की बधाई दी

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लखनऊ, 31 दिसम्बर (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनकी सुख-समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है।

अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को कहा, प्रदेश को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के प्रयासों को नए वर्ष में और गति मिलेगी। राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे प्रदेश की जनता के जीवनस्तर में सुधार आएगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

योगी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने और ग्रामीण इलाकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। नववर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही जनसमस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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