नई दिल्ली| केंद्र सरकार के लिए जम्मू एवं कश्मीर का एक विशेष स्थान है। सरकार के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास मुख्य मुद्दा है। राष्ट्रपति ने यह बात सोमवार को यहां संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यो के लिए सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के योगदान के लिए उनका धन्यवाद दिया।

राष्ट्रपति ने कहा, “मेरी सरकार के एजेंडे में जम्मू एवं कश्मीर का एक महत्वपूर्ण स्थान है।”

“सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास किया है। विशेष रूप से यहां के विभिन्न विस्थापित क्षेत्रों की आबादी के लिए। इसमें 60,000 से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों के पुनर्वास की सुविधा भी शामिल है।”

उन्होंने कहा, “सरकार ने इस संदर्भ में प्रभावी कदम उठाए हैं। इसमें सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने, आर्थिक अवसर और सुरक्षा भी शामिल हैं।”

राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में आई बाढ़ के दौरान केद्र सरकार ने विशेष प्रयास भी किए थे।

उन्होंने कहा, “हाल में आई बाढ़ के दौरान मेरी सरकार ने आपदा का प्रभाव कम करने और पुनर्वास की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिल कर विशेष प्रयास किए।”

उन्होंने सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बलों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा, “देश जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव व राहत कार्यो के दौरान सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों की उत्कृष्ट सेवा के प्रति ऋणी है।”