नेशनल
बिहार में 5,900 डेटोनेटर बरामद, 1 गिरफ्तार
गया, 12 जनवरी (आईएएनएस) बिहार के नक्सल प्रभावित गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुरुवार की रात विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाले 5,900 डेटोनेटर बरामद किए। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से विस्फोटकों का बड़ा जखीरा गया पहुंचने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-दो के बाराडीह मोड़ के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान एक बोलेरो से दो बोरों में रखे 5900 डेटोनेटर बरामद किए।
गया की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने बताया कि इस मामले में वाहन में सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान झारखंड के गिरीडीह निवासी मोहम्मद हनीफ के रूप में की गई है।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के बाद यह जानकारी मिली है कि उक्त डेटोनेटर की गया के इमामगंज में किसी व्यक्ति को आपूर्ति की जानी थी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है तथा इसके नक्सली संपकरें का पता लगाने में जुटी है।
नेशनल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
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