नई दिल्ली। सरकार ने हज पर दी जाने वाली वाली सब्सिडी इसी साल से खत्म कर दी है, यानी 2018 से हज पर जाने वालों को पूरा खर्च खुद ही वहन करना होगा। 2012 में हज सब्सिडी खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दस साल का समय दिया था। पिछले पांच साल में ये घटकर महज 25 फीसदी रह गई थी और 2022 में पूरी तरह से खत्म होनी थी लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक झटके में इसे खत्म कर दिया है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह हज अपनी गाढ़ी कमाई से करे और सरकार तुष्टीकरण के बिना पूरे सम्मान के साथ अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण चाहती है। इसीलिए सब्सिडी के रूप में जा रही लगभग 700 करोड़ की राशि अल्पंसख्यक महिलाओं की शिक्षा पर खर्च होगी।

केंद्र सरकार के इस फैसले के कारण 1 लाख 75 हजार लोग बिना सब्सिडी के हज यात्रा पर जाएंगे। सरकार हर साल 700 करोड़ रुपये हज यात्रा की सब्सिडी पर खर्च करती थी। बताया जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार हज यात्रियों की सब्सिडी हटाई गई है।

नकवी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सब्सिडी का लाभ वैसे भी हाजियों को पूरी तरह नहीं मिलता था और वह चाहें तो अभी भी कम किराये में हज पर जा सकते हैं। इसी कारण यह शर्त हटा ली गई है कि कौन से राज्य के हाजी कहां से सउदी जाएंगे। अब यह उनकी मर्जी पर है कि वह दिल्ली से जाना चाहते हैं या मुंबई या किसी और जगह से।

केंद्र की तरफ से हज सब्सिडी बंद करने का श्रेय लेने की तरफ इशारा करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘ज्यादा बाजा बजाने की जरूरत नहीं है, 2012 में ही इसपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है।’ इस दौरान सरकार की तरफ से की गई घोषणा पर कि हज सब्सिडी के फंड को मुस्लिम लड़कियों पर खर्च किया जाएगा, ओवैसी ने कहा, ‘मैं वर्ष 2006 से कह रहा हूं कि इस रकम को मुस्लिम बच्चों खासकर लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जाए।’