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पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाएं : सीआईआई
नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)| उद्योग संगठन, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादों को जल्द से जल्द एकीकृत अप्रत्यक्ष कर शासन जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में लाने की मांग की।
सीआईआई के मुताबिक, जब तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व्युत्पन्न वस्तुएं जीएसटी के अधीन नहीं आतीं, तब तक इन उत्पादों पर उच्च कर से बचने के लिए ‘सी फॉर्म’ की व्यवस्था जारी रखनी चाहिए।
‘सी फॉर्म’ प्रणाली का उपयोग अंतरराज्यीय स्तर पर बेचे जाने वाले ‘माल’ पर दोहरे कराधान से बचने के लिए किया जाता है।
सीआईआई ने बताया, ..जीएसटी की शुरुआत के बाद, प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों पर दिए गए वैट पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं है और सीएसटी अधिनियम में संशोधन ने उत्पादों की अंतरराज्यीय बिक्री में काफी बदलाव किया है।
सीआईआई ने कहा, इसलिए, जीएसटी के बाद से, उत्पादों पर कर की बढ़ोतरी हुई है, जो सरकार का इरादा नहीं था।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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