नई दिल्ली| वित्त वर्ष 2014-15 का आर्थिक सर्वेक्षण शुक्रवार को जारी किया गया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सब्सिडी से गरीबों के जीवनस्तर में प्रभावपूर्ण बदलाव नहीं किए जा सकते। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार, “अनुमानित सब्सिडी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3,78,000 करोड़ रुपये यानी 4.24 फीसदी है, उसे करीब से देखने पर पता चलता है कि यह गरीबी से लड़ने में सरकार का सबसे अच्छा हथियार नहीं है।”

सर्वेक्षण में सीधे तौर पर कहा गया है कि इससे अक्सर प्रगति नहीं, बल्कि अवनति हुई है।

इसके मुताबिक, “मौजूदा सब्सिडी योजनाओं के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि गरीब गृहस्थों की अपेक्षा अमीरों को सब्सिडी का ज्यादा फायदा मिलता है।”

सर्वेक्षण में विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के बुरे प्रभाव का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि बिजली में सब्सिडी का लाभ अपेक्षाकृत अमीरों को अधिक हुआ है।

इसके मुताबिक, सर्वेक्षण में हालांकि, कहा गया है कि सब्सिडी घटना या खत्म करना न सुसंगत है और न वांछनीय ही।

सर्वेक्षण के मुताबिक, “जैम नंबर ट्रिनिटी -जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर- को अपनाने से राज्य गरीबों को लक्षित और कम विरूपित रूप में सब्सिडी दे पाएगा।”

सर्वेक्षण में कहा गया है, “सब्सिडी की राशनिंग, उचित लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करने से कृषि में सार्वजनिक निवेश के लिए धन जारी होगा।”