रायपुर, 24 फरवरी (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने अनुदान मांगों की चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में विमान सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विमान ईंधन पर वैट 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाएगा।

उन्होंने शुक्रवार देर रात कहा कि पिछले 14 वर्षों में छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सदन में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित 9777 करोड़ 94 लाख 17 हजार रुपये की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई।

उन्होंने कहा कि पिछले 14 वर्षों में विद्युत के क्षेत्र में 28 हजार 151 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिसके फलस्वरूप राज्य विद्युत कंपनी की उत्पादन क्षमता एक हजार 410 मेगावाट की तुलना में ढाई गुना बढ़कर तीन हजार 424 मेगावाट तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, हमने विद्युत आपूर्ति का ही लक्ष्य नहीं रखा है, बल्कि विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को लक्ष्य बनाकर काम किया है, जिससे छत्तीसगढ़ को सरप्लस स्टेट से लेकर जीरो पावरकट स्टेट तक की ख्याति मिली है।

उन्होंने बताया कि इनमें से सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 324 करोड़ 98 लाख 10 हजार रुपये, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 28 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपये, वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 5494 करोड़ 53 लाख 46 हजार रुपये, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए 52 करोड़ 75 लाख रुपये, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए 2467 करोड़ 85 लाख 76 हजार रुपये, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए 708 करोड़ 78 लाख 79 हजार रुपये, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिए 225 करोड़ 47 लाख 50 हजार रुपये, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 416 करोड़ 07 लाख 84 हजार रुपये तथा विमानन विभाग के लिए 59 करोड़ 10 लाख 92 हजार रुपये की अनुदान मांगें शामिल हैं।

विमानन विभाग से संबंधित मांगों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा किए विमान सेवाओं में काफी विस्तार हुआ है। 2003 में रायपुर में तीन विमान आते थे, जिससे साल भर में एक लाख यात्री ही सफर कर पाते थे। अब यहां 23 फ्लाइट आती और जाती है, जिससे साल भर में 15 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विमान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विमान के ईंधन पर वैट की दर 25 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किया है। साथ ही रिजनल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए विमान के ईंधन पर वेट की दर चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।