नई दिल्ली। मोदी सरकार को केंद्र की  सत्ता में आए लगभग 4 साल हो गए हैं। इन चार सालों में मोदी सरकार ने कई आंदोलन देखे हैं। इन आंदोलन की एक खास बात यह है कि ज्यादातर आंदोलन दलितों ने किया है। मोदी सरकार एक बार फिर दलितों के मुद्दे पर उलझती नजर आ रही है। दलितों के मुद्दो की बात हो उससे पहले यह जान लेते हैं कि राजनीति में दलित कितने महत्वपूर्ण हैं।

किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में आने के लिए दलित वोटों की खास जरुरत होती है। अगर आंकड़ो की बात की जाए तो भारत में लगभग 20 फीसदी आबादी दलितों की है। संसद में दलितों सांसदों की संख्या 131 है जिनमें 84 SC कैटगरी के हैं। वहीं ST कैटगरी के 47 सांसद हैं। माना जाता है कि दलितों का झुकाव जिस तरफ होता है वो ही सत्ता पर काबिज होता है। चाहे वो केंद्र की सत्ता हो या फिर राज्य की सत्ता। इन चार सालों में कई बार दलित आंदोलन हुए हैं।

हर बार आंदोलन हुआ लेकिन बीजेपी पर इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिला। लेकिन इस बार बीजेपी दलितों के मुद्दो पर ज्यादा एक्शन में दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के त्वरित सुनवाई से इंकार के बाद से केंद्र सरकार के लिए परेशानी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव से पहले अगर कोई रास्ता नहीं निकाला तो होने वाले विधानसभा चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

कर्नाटक में 23 फीसदी दलितों की संख्या है ऐसे में बीजेपी होने वाले चुनाव के मद्देनजर दलितों को नाराज नहीं करना चाहती। SC/ST Act में बदलाव के विरोध में चल रहे आंदोलन में जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उन राज्यों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है। गौर करने वाली बात यह है कि इन राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दलितों का यह आंदोलन चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है।

https://aajkikhabar.com/236594/news-anchor-news-channel-suicide-radhika-reddy/