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प्रादेशिक

आंध्र प्रदेश ने केंद्र से मदद मांगी

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हैदराबाद। बंटवारे का प्रभाव और संकुचित संसाधन का समना कर रहे आंध्र प्रदेश को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उसकी मदद के लिए आगे आएगा। राज्यपाल ई. एस. एल. नरसिम्हन ने शनिवार को राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को अपना विकास लक्ष्य पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग की जरूरत है।

राज्यपाल ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में किए गए प्रावधान अवसरों के घाटे की क्षतिपूर्ति करने में अपर्याप्त हैं। अधिनियम के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संसद में दिए गए भाषण में आंध्र प्रदेश को दिए गए आश्वासन की ओर इशारा करते हुए राज्यपाल ने कहा, “इन कुछ महीनों में राज्य को केंद्र सरकार से अपेक्षा से अधिक समर्थन मिला है। ढेर सारे अपेक्षित मदद की अभी भी प्रतीक्षा है।” उन्होंने उल्लेख किया कि मदद का आग्रह किए जाने के बावजूद 14वें वित्त आयोग ने राज्य को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी। राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की प्रतिबद्धता पर केंद्र की चुप्पी का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा, “राज्य के लिए हमारी अपेक्षा 2015-16 के केंद्रीय बजट में सार्थक नहीं दिखती है।” केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में साझेदार मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की तेलगू देशम पार्टी (तेदेपा) बजट में राज्य के लिए सतही उपाय पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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