हैदराबाद। बंटवारे का प्रभाव और संकुचित संसाधन का समना कर रहे आंध्र प्रदेश को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उसकी मदद के लिए आगे आएगा। राज्यपाल ई. एस. एल. नरसिम्हन ने शनिवार को राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को अपना विकास लक्ष्य पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग की जरूरत है।

राज्यपाल ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में किए गए प्रावधान अवसरों के घाटे की क्षतिपूर्ति करने में अपर्याप्त हैं। अधिनियम के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संसद में दिए गए भाषण में आंध्र प्रदेश को दिए गए आश्वासन की ओर इशारा करते हुए राज्यपाल ने कहा, “इन कुछ महीनों में राज्य को केंद्र सरकार से अपेक्षा से अधिक समर्थन मिला है। ढेर सारे अपेक्षित मदद की अभी भी प्रतीक्षा है।” उन्होंने उल्लेख किया कि मदद का आग्रह किए जाने के बावजूद 14वें वित्त आयोग ने राज्य को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी। राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की प्रतिबद्धता पर केंद्र की चुप्पी का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा, “राज्य के लिए हमारी अपेक्षा 2015-16 के केंद्रीय बजट में सार्थक नहीं दिखती है।” केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में साझेदार मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की तेलगू देशम पार्टी (तेदेपा) बजट में राज्य के लिए सतही उपाय पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है।