नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के वेतन व भत्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी।

इसके साथ ही अब उपराज्यपालों के वेतन व भत्ते केंद्र सरकार के सचिवों के बराबर हो जाएंगे। सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति ने कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने उपराज्यपालों के वेतन व भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जो एक जनवरी, 2016 से प्रभावी है। उपराज्यपाल के संशोधित वेतन व भत्ते 80,000 रुपये मासिक के साथ महंगाई भत्ता व खर्च और 4,000 रुपये मासिक स्थान भत्ता से बढ़कर 2,2500 रुपये मासिक के साथ महंगाई भत्ता व खर्च और 4,000 रुपये मासिक स्थान भत्ता हो जाएंगे, जोकि सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए लागू है।

हालांकि उपराज्यपाल की कुल परिलब्ध्यिां राज्यपाल की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपराज्यपाल के वेतन व भत्तों में इससे पहले एक जनवरी, 2006 में संशोधन किया गया था, जब मासिक वेतन 26,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिए गए थे। इसके अलावा महंगाई भत्ता, 4,000 रुपये मासिक खर्च और स्थान भत्ता शामिल थे।

भारत सरकार में सचिवों का वेतन 1 जनवरी, 2016 को 80,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2,25,000 रुपये मासिक कर दिया गया था।