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प्रादेशिक

भेदभाव में लिप्त रही हुड्डा सरकार : खट्टर

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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि राज्य में पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा नीत कांग्रेस सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान विभिन्न जिलों को कोष आवंटन में भेदभाव की नीति अपनाई। हरियाणा के वित्त पर व्हाइट पेपर भाग-2 को जारी करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए खट्टर ने कहा कि हुड्डा सरकार ने तीन जिलों रोहतक (हुड्डा का गृह जिला), झज्जर और सोनीपत के लिए अधिकांश जिलों के साथ भेदभाव किया।

खट्टर ने कहा कि अधिकतम कोष एचआरडीएफ (हरियाणा ग्रामीण विकास कोष) के तहत 2004-05 और 2013-14 के दौरान जुटाए गए थे। यह कोष तीन जिलों के विकास में सीमित रह गए, जबकि शेष 18 को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, “व्हाइट पेपर के पहले हिस्से में कहा गया है कि पूर्व की सरकार ने कुछ इलाकों को प्राथमिकता दी थी और विकास में भेदभाव अपनाया। व्हाइट पेपर के दूसरे हिस्से में खुलासा किए गए आंकड़े में भी इसी कहानी का खुलासा होता है। पूरी राशि रोहतक, झज्जर और सोनीपत में खर्च की गई।”

विपक्षी कांग्रेस के नेताओं के आरोपों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “व्हाइट पेपर जारी किए जाने का लक्ष्य बदला लेना नहीं है। यह पिछले 10 वर्षो में राज्य में हुई वित्तीय अनियमितता को दर्शाने के लिए है।” उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की पहली सरकार भेदभाव के बगैर राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करेगी।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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