वाशिंगटन, 13 अप्रैल (आईएएनएस)| अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत को सावधान करते हुए कहा है कि आधार जैसे सार्वभौमिक पहचान कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए निजता व सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

भारत को बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का अगुवा बताते हुए आईएमएफ ने गुरुवार को जारी अपने वित्तीय निरीक्षण रपट में कहा कि डिजिटीकरण से मजबूत शासकीय व्यवस्था बनाना सुगम हो सकता है। साथ ही, इससे वित्तीय पारदर्शिता और बजट प्रक्रिया की बेहतर जांच हो पाएगी।

रपट के मुताबिक, भारत में 1.2 अरब नागरिकों का बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली यानी आधार के तहत पंजीकरण किया गया है और इस क्षेत्र में भारत अगुवा की भूमिका में है।

आईएमएफ ने कहा, भारत में निजता और सुरक्षा की चिंताओं के कारण सामाजिक कार्यक्रमों में आधार का इस्तेमाल अनिवार्य और गैर-अनिवार्य के विकल्प के बीच फंसा हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कहा, निजता के अधिकार को लेकर इसपर अदालत का फैसला अब तक लंबित है। भारत हाल में डेटा के साथ सेंधमारी में बताया गया है कि 13.5 करोड़ आधार संख्या के साथ समझौता किया गया, जिससे निजता को लेकर इसकी अहमियत कम हो गई है।