प्रादेशिक
मप्र में बारिश, ओलावृष्टि की आशंका
भोपाल| राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार सुबह मौसम साफ रहा। हवाओं में ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के बीच बारिश और ओले पड़ने की संभावना जताई है। राज्य में बाकी दिनों की अपेक्षा सोमवार सुबह ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रही। हवाओं में ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की आशंका है।
मौसम में लगातार आ रहे बदलाव की वजह से राज्य के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में सोमवार को न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री, इंदौर में 13.8 डिग्री, ग्वालियर में 15.2 डिग्री तथा जबलपुर में 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। है। वहीं, रविवार को भोपाल में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री, इंदौर में 30़.3 डिग्री, ग्वालियर में 29.9 डिग्री तथा जबलपुर में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उठाया सवाल, जानें अब कैसे चुने जाएंगे डीजीपी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह जो नियम बना है उससे साबित हो रहा है कि लखनऊ और दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा नेता ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कई सीनियर आईपीएस अधिकारी निराश हैं।
क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डीजीपी पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली बना दी है. इस प्रत्सव पर सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुहर भी लग गई. इसके लागू होते ही राज्य सरकार अपने स्तर से ही डीजीपी की तैनाती कर सकेगी. इससे पहले राज्य सरकार नामों का पैनल यूपीएससी को भेजती थी, जहां से मुहर लगती थी. हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर सियासत के साथ ही पुलिस महकमे में भी तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
क्या है नया नियम
नई नियमावली के तहत पे मैट्रिक्स 16 लेवल के सभी अधिकारी डीजीपी बनने के लिए अब क्वालीफाई कर सकेंगे, जिनकी छह महीने की नौकरी बची हो. आमतौर पर डीजी स्तर के सभी अधिकारी इस लेवल पर होते हैं. अभी तक यूपीएससी गाइडलाइंस के तहत डीजी स्तर के सभी अफसरों का नाम प्रदेश सरकार यूपीएससी को भेजती है, यूपीएससी इनमें से सीनियर मोस्ट तीन अफसरों के नाम प्रदेश सरकार को वापस भेजती थी. इनमें से ही किसी एक को ही विजिलेंस क्लियरेंस के बाद डीजीपी बनाना होता है. सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक पुलिस एक्ट बनाने के लिए कहा था, जिससे डीजीपी के चयन की व्यवस्था को दबाव से मुक्त रखा जाए, लेकिन तब से अब तक चयन के लिए यूपी ने कोई अलग व्यवस्था नहीं की थी. अब यूपी में डीजीपी के चयन की अपनी नियमावली कैबिनेट से पास करके बना ली है.
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